काठमाडौं। सरकारले सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइल छिटो टुंग्याउने उद्देश्यसहित ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो।
अभियानमार्फत कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल तथा टिप्पणीहरू विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिँदा सेवा प्रवाह ढिलाइ हुने समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि फाइल अनिश्चित रूपमा अड्किन नपाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र काम हुने वा नहुने विषय समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, कार्यालयहरूले दैनिक रूपमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसमा फाइलको दर्ता मिति, हाल रहेको जिम्मेवार तह, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
तीन दिनभन्दा बढी एकै टेबलमा रोकिएका फाइलमा शाखा प्रमुखले अनिवार्य समीक्षा गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा वा कार्यालय प्रमुख स्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति समेत गठन गरेको जनाएको छ।
इस्लामावाद। विश्वलाई युद्धको सम्भावित ठूलो महाविपत्तिबाट जोगाउन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद यतिबेला कूटनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ। मंगलबार भएको १४ दिने युद्धविरामको सहमतिको जगमा आजदेखि अमेरिका र इरानबीच उच्चस्तरीय वार्ता औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
वार्ताका लागि अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा विशेष दूत स्टिभ विट्कोफसहितको टोली शनिबार बिहानै इस्लामावाद आइपुगेको छ। अर्कोतर्फ, इरानका तर्फबाट संसदका सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पाकिस्तानले सुरक्षाका लागि इस्लामावादलाई पूर्ण रूपमा ‘रेड जोन’ घोषित गर्दै सेना परिचालन गरेको छ।
यो वार्ताको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विषय ‘हर्मुज जलडमरु’ को अवरोध हटाउनु रहेको छ। विश्वको झण्डै एक चौथाइ तेल आपूर्ति हुने यो मार्ग इरानले अवरुद्ध गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ।
अमेरिकाले विना शर्त हर्मुज जलडमरु खुला गर्न र तेल आपूर्ति सहज बनाउन दबाब दिएको छ। उप-राष्ट्रपति भान्सले वार्तामा प्रवेश गर्नुअघि “इरानले अब खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्ने” भन्दै कडा चेतावनी समेत दिएका छन्।
इरानले आफ्नो रोक्का रहेको अर्बौं डलरको विदेशी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र लेबनानमा जारी द्वन्द्वमा समेत युद्धविराम हुनुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ।
मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानको ‘कमब्याक’
नेपाल जस्तै भू-राजनीतिक दबाबमा रहने गरेको पाकिस्तानले यसपटक अमेरिका र इरानलाई एउटै टेबुलमा ल्याएर ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनिरको सक्रियताले इस्लामावादलाई विश्व राजनीतिको निर्णायक बिन्दु बनाइदिएको छ।
यो वार्ता सफल भएमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउने निश्चित छ। नेपाल जस्तो देश, जसको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर छ, त्यहाँ महँगी नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यसले ठूलो राहत दिनेछ।
इस्लामावाद वार्ताले केवल दुई देशको युद्ध मात्र होइन, विश्वकै ऊर्जा सुरक्षाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि १४ दिने युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा बदल्न सकिएन भने, मध्यपूर्वको यो आगोले विश्वलाई अझ ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्ने खतरा छ। विश्वका कुटनीतिज्ञहरू अहिले यो वार्ताबाट निस्कने ‘ह्वाइट स्मोक’ (सहमति) को प्रतीक्षामा छन्।
