नेपाल वायुसेवा निगमले द्वन्द्व चर्किएको पश्चिम एसियामा उडान गर्ने भएको छ।

बुधबार राति सवा ११ मा काठमाडौं–दुबई (आरए२२९) उडान हुनलागेको हो।

त्यसपछि पर्सि दुबईबाट काठमाडौं (आरए२३०) उडान हुनेछ। दुबईबाट स्थानीय समयअनुसार ०४ः१० मा जहाज काठमाडौं प्रस्थान गर्ने निगमले जनाएको छ।

उडन समय नियमित तालिकाअनुसार नै हुनेछ। २८ फेब्रुअरीदेखि ०९ मार्चसम्म टिकट लिई यात्रा गर्न नपाएका यात्रुले भोलिको दिन यात्रा गर्न चाहे इमेलमा टिकट पठाई निगमबाट टिकट पुनः प्रमाणीकरण गराई प्रमाणित टिकटअनुसार तथा निगमको सूचना समेतलाई आधार मानी यात्रा गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ।

निगमले टिकट पुनः प्रमाणीकरण गरिएका यात्रु्हरु मात्र विमानस्थल जान पनि अनुरोध गरेको छ। जहाजको सिटको उपलब्धताअनुसार पहिलेदेखि रोकिएका यात्रुलाई ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस’मा टिकट दिने जनाइएको छ।

दुबई जाने यात्रुले sales@nac.com.np (०१-५७१८५३८/५७१८५३९) मार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ भने दुबईबाट नेपाल यात्रा गर्नेले nac_dxb@nac.com.np (+९७१५४४३११७५०/+९७१५०५०७४२४७) मार्फत टिकट पुन: प्रमाणित गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने छैन ।

निर्वाचनअघि नै पार्टीले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर मत मागेकोले पार्टीले उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने विश्वास गरिएको छ ।

बालेन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएकोले उनले विश्वासको मत लिनु नपर्ने भएको हो । संविधानमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आएर उसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छैन ।

दुई वा सोभन्दा बढी दलको गठबन्धनमा वा ठूलो तर एकल बहुमत नआएको दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको खण्डमा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि सोही मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको छ ।

आयोग गठन गर्दा सरकारले आयोगलाई अनुसन्धानपछि कारवाहीको सिफारिस समेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सोही अनुसार आयोगले कानुनको दफा नै तोकेर कारवाही सिफारिस गरेको हो । आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ मा ‘लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ उल्लेख छ । दफामा भनिएको छ ‘(१) कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

यो दफाले यही ऐनको अन्य ३ दफाहरुको अवस्था बाहेकको अवस्थालाई जनाएको छ । अन्य तीन दफामध्ये दफा १७७ मा ‘ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने’ उल्लेख छ । कसैले मार्छु नै भन्ने नियतले कसैलाई मारेमा यो दफा आकर्षिक हुन्छ । यो दफा अनुसार सजाय बढी हुन्छ । यस्तो कसूरदारलाई जन्मकैद हुन्छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने भनिएको छ ।

यस्तै दफा १७८ मा कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै कुनै काम गरेर कसैको ज्यान गएमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाअनुसारको कसूरदारलाई पनि धेरै सजाय हुन्छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने भनिएको छ ।

दफा १७९ मा ‘गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशमा ज्यान लिन नहुने’ भनिएको छ । यो दफाले पहिले नै ज्यान मार्ने नियत नभएको तर तत्कालीन अवस्थामा कुनै कारणले रिस उठेपछि त्यो रिस थाम्न नसकी ज्यान लिएको अवस्थालाई जनाउँछ । यो कसूर गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष सजायको व्यवस्था छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा पनि आकर्षित नहुने भनिएको छ ।