काठमाडाैं। इस्तानबुलबाट काठमाडौं आएको टर्किस एयरलाइन्सको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनाबाट जोगिएको छ।

आज बिहान पौने सात बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा विमानको चक्कामा आगो लागेको थियो। आगो लागेको थाहा पाउनेबित्तिकै दमकलको प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार विमानमा रहेका चार बालबालिकासहित २७७ जना यात्रु नै सुरक्षित रहेका छन्।

विमानमा आगो देखिएपछि आपत्कालीन ढोका (इमर्जेन्सी एभ्याकुएसन) खोलेर यात्रुहरूको तत्काल उद्धार गरिएको थियो। उद्धारका क्रममा केही यात्रुलाई सामान्य चोट लागेको बताइएको छ। विमानमा यात्रु र उनीहरूका सामानका अतिरिक्त केही शवहरू पनि रहेका थिए।

यस घटनाका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। टर्किस एयरलाइन्सको ‘टीके ७२६’ (TK726) विमान धावनमार्गमै अड्किएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका ठूला जहाजहरूको नियमित तालिका अवरुद्ध भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।

अहिले धावनमार्गबाट विमान हटाउने र उडान सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। अधिवेशनको पहिलो दिनमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४:०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जानकारी प्रवक्ता गिरिले दिएका छन्।

संविधानको उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने उक्त संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३:४५ बजेभन्दा अगाडि नै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ। संयुक्त बैठकअघि अपराह्न २:०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकहरू बस्ने कार्यसूची रहेको छ।

संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरुमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्राप्त पत्रबारे जानकारी दिइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पनि बैठकमै पेस हुनेछ।

यसपटकको अधिवेशनमा सरकारले जारी गरेका विभिन्न आठवटा अध्यादेशहरू पनि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। जसमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लगायत रहेका छन्।

यी अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा पेस गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौं। सरकारले सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइल छिटो टुंग्याउने उद्देश्यसहित ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो।

अभियानमार्फत कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल तथा टिप्पणीहरू विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिँदा सेवा प्रवाह ढिलाइ हुने समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि फाइल अनिश्चित रूपमा अड्किन नपाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र काम हुने वा नहुने विषय समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, कार्यालयहरूले दैनिक रूपमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसमा फाइलको दर्ता मिति, हाल रहेको जिम्मेवार तह, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

तीन दिनभन्दा बढी एकै टेबलमा रोकिएका फाइलमा शाखा प्रमुखले अनिवार्य समीक्षा गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा वा कार्यालय प्रमुख स्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति समेत गठन गरेको जनाएको छ।

इस्लामावाद। विश्वलाई युद्धको सम्भावित ठूलो महाविपत्तिबाट जोगाउन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद यतिबेला कूटनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ। मंगलबार भएको १४ दिने युद्धविरामको सहमतिको जगमा आजदेखि अमेरिका र इरानबीच उच्चस्तरीय वार्ता औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

वार्ताका लागि अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा विशेष दूत स्टिभ विट्कोफसहितको टोली शनिबार बिहानै इस्लामावाद आइपुगेको छ। अर्कोतर्फ, इरानका तर्फबाट संसदका सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पाकिस्तानले सुरक्षाका लागि इस्लामावादलाई पूर्ण रूपमा ‘रेड जोन’ घोषित गर्दै सेना परिचालन गरेको छ।

यो वार्ताको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विषय ‘हर्मुज जलडमरु’ को अवरोध हटाउनु रहेको छ। विश्वको झण्डै एक चौथाइ तेल आपूर्ति हुने यो मार्ग इरानले अवरुद्ध गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ।

अमेरिकाले विना शर्त हर्मुज जलडमरु खुला गर्न र तेल आपूर्ति सहज बनाउन दबाब दिएको छ। उप-राष्ट्रपति भान्सले वार्तामा प्रवेश गर्नुअघि “इरानले अब खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्ने” भन्दै कडा चेतावनी समेत दिएका छन्।

इरानले आफ्नो रोक्का रहेको अर्बौं डलरको विदेशी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र लेबनानमा जारी द्वन्द्वमा समेत युद्धविराम हुनुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ।

मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानको ‘कमब्याक’
नेपाल जस्तै भू-राजनीतिक दबाबमा रहने गरेको पाकिस्तानले यसपटक अमेरिका र इरानलाई एउटै टेबुलमा ल्याएर ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनिरको सक्रियताले इस्लामावादलाई विश्व राजनीतिको निर्णायक बिन्दु बनाइदिएको छ।

यो वार्ता सफल भएमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउने निश्चित छ। नेपाल जस्तो देश, जसको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर छ, त्यहाँ महँगी नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यसले ठूलो राहत दिनेछ।

इस्लामावाद वार्ताले केवल दुई देशको युद्ध मात्र होइन, विश्वकै ऊर्जा सुरक्षाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि १४ दिने युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा बदल्न सकिएन भने, मध्यपूर्वको यो आगोले विश्वलाई अझ ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्ने खतरा छ। विश्वका कुटनीतिज्ञहरू अहिले यो वार्ताबाट निस्कने ‘ह्वाइट स्मोक’ (सहमति) को प्रतीक्षामा छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमले द्वन्द्व चर्किएको पश्चिम एसियामा उडान गर्ने भएको छ।

बुधबार राति सवा ११ मा काठमाडौं–दुबई (आरए२२९) उडान हुनलागेको हो।

त्यसपछि पर्सि दुबईबाट काठमाडौं (आरए२३०) उडान हुनेछ। दुबईबाट स्थानीय समयअनुसार ०४ः१० मा जहाज काठमाडौं प्रस्थान गर्ने निगमले जनाएको छ।

उडन समय नियमित तालिकाअनुसार नै हुनेछ। २८ फेब्रुअरीदेखि ०९ मार्चसम्म टिकट लिई यात्रा गर्न नपाएका यात्रुले भोलिको दिन यात्रा गर्न चाहे इमेलमा टिकट पठाई निगमबाट टिकट पुनः प्रमाणीकरण गराई प्रमाणित टिकटअनुसार तथा निगमको सूचना समेतलाई आधार मानी यात्रा गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ।

निगमले टिकट पुनः प्रमाणीकरण गरिएका यात्रु्हरु मात्र विमानस्थल जान पनि अनुरोध गरेको छ। जहाजको सिटको उपलब्धताअनुसार पहिलेदेखि रोकिएका यात्रुलाई ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस’मा टिकट दिने जनाइएको छ।

दुबई जाने यात्रुले sales@nac.com.np (०१-५७१८५३८/५७१८५३९) मार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ भने दुबईबाट नेपाल यात्रा गर्नेले nac_dxb@nac.com.np (+९७१५४४३११७५०/+९७१५०५०७४२४७) मार्फत टिकट पुन: प्रमाणित गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने छैन ।

निर्वाचनअघि नै पार्टीले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर मत मागेकोले पार्टीले उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने विश्वास गरिएको छ ।

बालेन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएकोले उनले विश्वासको मत लिनु नपर्ने भएको हो । संविधानमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आएर उसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छैन ।

दुई वा सोभन्दा बढी दलको गठबन्धनमा वा ठूलो तर एकल बहुमत नआएको दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको खण्डमा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि सोही मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको छ ।

आयोग गठन गर्दा सरकारले आयोगलाई अनुसन्धानपछि कारवाहीको सिफारिस समेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सोही अनुसार आयोगले कानुनको दफा नै तोकेर कारवाही सिफारिस गरेको हो । आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ मा ‘लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ उल्लेख छ । दफामा भनिएको छ ‘(१) कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

यो दफाले यही ऐनको अन्य ३ दफाहरुको अवस्था बाहेकको अवस्थालाई जनाएको छ । अन्य तीन दफामध्ये दफा १७७ मा ‘ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने’ उल्लेख छ । कसैले मार्छु नै भन्ने नियतले कसैलाई मारेमा यो दफा आकर्षिक हुन्छ । यो दफा अनुसार सजाय बढी हुन्छ । यस्तो कसूरदारलाई जन्मकैद हुन्छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने भनिएको छ ।

यस्तै दफा १७८ मा कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै कुनै काम गरेर कसैको ज्यान गएमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाअनुसारको कसूरदारलाई पनि धेरै सजाय हुन्छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने भनिएको छ ।

दफा १७९ मा ‘गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशमा ज्यान लिन नहुने’ भनिएको छ । यो दफाले पहिले नै ज्यान मार्ने नियत नभएको तर तत्कालीन अवस्थामा कुनै कारणले रिस उठेपछि त्यो रिस थाम्न नसकी ज्यान लिएको अवस्थालाई जनाउँछ । यो कसूर गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष सजायको व्यवस्था छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा पनि आकर्षित नहुने भनिएको छ ।

काठमाडौं। आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको भोलि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा मतदानका लागि मतदाता उत्साहित रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त संस्थाले निर्वाचनको पूर्वतयारी अवस्थाको स्थलगत अवलोकन र कल सेन्टरमा प्राप्त सूचनाका आधारमा समग्रमा निर्वाचनपूर्वको वातावरण शान्तिपूर्ण र व्यवस्थापकीय दृष्टिले व्यवस्थित रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।

जियोकले मतदान तयारी, राजनीतिक दलको सहभागिता, सहयोग, समन्वय, निर्वाचनका चुनौती, आयोगको तयारी र निर्वाचन सुरक्षाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो।

राजनीतिक दल, मतदाता, उम्मेदवार, नागरिक समाज, प्रेस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसँगको भेटवार्ता र कुराकानीका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमा समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुने आधार तयार भएको छ।”

जियोकबाट निर्वाचनको राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि खटिनुभएका प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले निर्वाचनको तयारी रफ्तारमा अघि बढिरहेको, कर्मचारी मतदानस्थलमा पुगिसकेको, मतदान केन्द्र निर्माण भइरहेको तथा सुरक्षा निकाय पनि जिम्मेवारीपूर्वक संवेदनशीलताका साथ आफ्नो स्थानमा तैनाथ भएको पाइएको जानकारी दिए।

उनले भने, “विगतमा राजनीतिक दल र उम्मेदवाले ठूला आमसभा र जुलुसमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरेकामा यसपटक भने गाउँटोलमै पुगेर भेटघाट गरेको पाइयो, निर्वाचनप्रति राजनीतिक दल कटिबद्ध र मतदाता उत्साहित रहेको पाइएको छ।”

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभियन्ता एवं जियोकका राष्ट्रिय पर्यवेक्षक हरिविनोद अधिकारीले निर्वाचनको लागि शान्तिपूर्ण वातावरण रहेको तथा मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने सबै स्रोतसाधनसहित कर्मचारीसहितको टोली मतदानस्थल पुगिरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, “मतदाता, उम्मेवार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत सुरक्षा संयन्त्र निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा ढुक्क छन्। हालसम्मको अध्ययन र विश्लेषणले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनेको छ।”

काठमाडौं। मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टललाई खाडी क्षेत्रका विभिन्न दूतावासले आवश्यक प्रचार-प्रसार र समन्वय गरेका छन्।

नेपाली दूतावास रियादले नेपालीको नाम दर्ताका लागि पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन नेपाली श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ।

दूतावासका अनुसार नेपाली नागरिकको अवस्थासम्बन्धी तथा आवश्यक कारबाहीको प्रयोजनका लागि सूचना संकलनका लागि पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको तयार पारेको सो पोर्टलमा साउदी अरेबिया, यमनमा रहेका नेपालीका बारेमा सूचना संकलन गरिनेछ।

यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध प्रवासी संघसंस्थाले पनि नेपालीको सहयोगका लागि विभिन्न सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जनाएका छन्।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालसम्म प्राप्त ८५ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र ६ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको । स्पष्टीकरण सोधिएकाहरुमध्ये ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताए ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।